CURRENT AFFAIRS SET – 12: plan/project (योजना/परियोजना )
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6. योजना/परियोजना
छत्तीसगढ़: कौशल्या मातृत्व योजना
⇒ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ की शुरुआत की है।
⇒ इस अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में पांच महिला लाभार्थियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच-पांच हजार रुपये के चेक भी दिए गए।
⇒ इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना
⇒ केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को आगे जारी
रखने की मंजूरी दी है।
⇒ भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1969 में ‘अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिये पेंशन योजना’ शुरू की गई थी ।
⇒ वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का नाम बदलकर ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना’ कर दिया गया है।
⇒ यह योजना स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोजगार बेटियों और आश्रितं माता-पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
SMILE Scheme
⇒ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में ‘SMILE : Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise ‘ योजना लांच की।
⇒ SMILE एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन के लिए तैयार किया गया है।
⇒ यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
पीएम-डिवाइन योजना
⇒ केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई ‘पीएम- डिवाइन योजना’ प्रस्तावित की गई है। बजट में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
⇒ PM-DevINE 372f Prime Minister’s Development Initiative for North-East’ है।
⇒ इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी ‘बैम्बू लिंक रोड्स’ सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत – आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है ।
श्रेष्ठ योजना
⇒ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 6 दिसंबर, 2021 को डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ‘ श्रेष्ठ योजना’ और ‘राष्ट्रीय फैलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल’ का शुभारंभ किया।
⇒ श्रेष्ठ योजना प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करेगी।
भारत गौरव योजना
⇒ भारतीय रेलवे ने 23 नवम्बर, 2021 को ‘भारत गौरव योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेने ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं।
⇒ ट्रस्ट, सोसाइटी, कंर्सोटियम और यहां तक कि राज्य सरकारों सहित कोई भी व्यक्ति इन ट्रेनों को लीज पर लेने और उन्हें विशेष थीम – आधारित पर्यटन सर्किट पर चलाने के लिए आवेदन कर सकता है।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
⇒ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के दौरान ‘ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी ।
⇒ प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक MPLADS राशि 5 करोड़ रुपये है, जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाती है।
⇒ ज्ञात हो कि कैबिनेट ने अप्रैल 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान MPLADS का संचालन नहीं करने और कोविड – 19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का निर्णय लिया था ।
आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना
⇒ 2 नवंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को ‘आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना’ का लाभ देगी।
⇒ यह योजना पूरे भारत में दिसंबर के अंत से उपलब्ध होगी। इससे 35 लाख CAPF कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा । राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को स्वास्थ्य कार्ड सौंपकर यह योजना शुरू की गई।
कृषि उड़ान 2.0 योजना
⇒ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2021 को ‘कृषि उड़ान 2.0 योजना’ लांच की। ‘कृषि उड़ान 2.0 योजना’ के तहत पहाड़ी, आदिवासी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के बुनियादी ढांचे से किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी।
⇒ केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी।
⇒ कृषि उड़ान 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे के शुल्क में पूर्ण छूट देने की योजना बनाई है। कृषि कार्गो, कुल प्रभार्य भार के 50% से कम होने पर भी छूट दी जाएगी।
⇒ इस योजना के तहत 2022 तक अगरतला, डिब्रूगढ़, श्रीनगर, हुबली, दीमापुर जोरहाट, इंफाल, सिलचर, लीलाबाड़ी, लखनऊ, तिरुपति, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन के हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।
⇒ 2022-23 के बीच अहमदाबाद, झारसुगुडा, भावनगर, मैसूर, कोझीकोड, राजकोट, पुडुचेरी और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
⇒ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर, 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लांच किया। यह योजना 5000 करोड़ रुपये की है और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी योजना है।
⇒ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
⇒ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन द्वारा 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को समर्थन देने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
⇒ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का दूसरा पहलू ‘बीमारियों के निदान के लिए परीक्षण नेटवर्क’ से संबंधित है। इस मिशन के तहत बीमारियों के निदान और निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके तहत भारत के 730 जिलों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में एकीकृत किया जाएगा।
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना
⇒ ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत वर्ष 2021 में लगभग 15,000 छात्रों ने कोचिंग कक्षाओं के लिए नामांकन किया।
⇒ यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी, इसे कुछ निजी केंद्रों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लॉन्च किया गया था।
⇒ इसमें आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि और हाशिए के समुदायों के बच्चों को शामिल किया गया है। मुफ्त कोचिंग के अलावा छात्रों को दिल्ली सरकार द्वारा 2500 रुपये का यात्रा वजीफा भी प्रदान
किया जाएगा।
⇒ इसके तहत SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के मेधावी छात्रों को निजी कोचिंग सेंटरों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम पोषण योजना
⇒ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 29 सितम्बर, 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी गई।
⇒ इस योजना में पहली से आठवीं कक्षा के अलावा बाल वाटिका के नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है।
⇒ पहले से चल रही मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) को इसमें समाहित कर दिया गया है।
⇒ पीएम पोषण योजना के अंतर्गत देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को पांच वर्ष तक खाना खिलाया जायेगा, जिस पर 1.31 लाख करोड़ रूपये खर्च का अनुमान है।
रेल कौशल विकास योजना
⇒ 17 सितम्बर, 2021 को रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ‘रेल कौशल विकास योजना’ ( RKVY) की शुरूआत की गई।
⇒ यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तत्वावधान में प्रारंभ की गई है।
⇒ इस योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि में 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
⇒ प्रारंभ में 1000 युवाओं/उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा।
⇒ यह प्रशिक्षण चार ट्रेडों यथा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रदर्शन
⇒ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लाभार्थियों को पहले ही 50 लाख आवास इकाइयों में स्थानांतरित किया जा चुका है।
⇒ प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी ( PMAY-U) 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है।
समग्र शिक्षा योजना 2
⇒ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए ‘समग्र शिक्षा योजना’ को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। इसे ‘समग्र शिक्षा योजना 2’ कहा जाएगा।
⇒ समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। यह प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक कवर करती है और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना तीन योजनाओं ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) को मिलाकर शुरू की गई थी।
प्रोजेक्ट उड़ान
⇒ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को करने के लिए 14 सितम्बर, 2021 को ‘हिन्दी दिवस’ के अवसर पर एक भाषा अनुवादन ‘प्रोजेक्ट उड़ान’ लॉन्च किया, जो संदेशों के प्रवाह के बाधित करता है।
⇒ प्रोजेक्ट उड़ान एक दान – आधारित परियोजना है, इसमें एक सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है।
⇒ इस परियोजना का लक्ष्य एक वर्ष में 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों का हिन्दी में और तीन वर्षों में 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है।
PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना
⇒ प्रधानमंत्री ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की। COVID-19 के कारण माता-पिता या सर्वाइविंग माता-पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को ‘PM- केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
⇒ इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी। प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपये होगा ।
सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना
⇒ जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए ‘सुपर – 75’ छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की इस छात्रवृत्ति योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है।
⇒ सुपर- 75 छात्रवृत्ति योजना गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करेगी ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आईटीआई और मानविकी जैसी धाराओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें।
⇒ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ‘तेजस्विनी’ नामक एक नई योजना की भी घोषणा की। यह योजना ‘मिशन यूथ – जे एंड के’ (Mission Youth-J&K) के तहत शुरू की गई ।
⇒ तेजस्विनी के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
‘घर तक फाइबर’ योजना
⇒ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर, 2020 को बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं और ‘घर तक फाइबर’ योजना की शुरूआत की । ‘घर तक फाइबर’ योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
⇒ गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
परियोजना
स्त्री मनोरक्षा परियोजना
⇒ महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा NIMHANS बेंगलुरु के सहयोग से ‘स्त्री मनोरक्षा परियोजना’ शुरू की गई है। यह पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से शुरू गया है ।
किया
⇒ यह परियोजना OSC (One & Stop Center) के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
⇒ वर्तमान में देश में 700 OSC कार्यरत हैं।
⇒ वन-स्टॉप सेंटर में महिलाएं चिकित्सा, कानून और आपराधिक मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसे समझना आसान हो ।
वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centres)
⇒ वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। ये केंद्र उन महिलाओं की सहायता करते हैं, जो घर, समुदाय और कार्यस्थल में हिंसा का शिकार हुई हैं।
⇒ जो महिलाएं यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं, उन्हें उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जाती है।
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना
⇒ प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ‘सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना’ का उद्घाटन किया।
⇒ इस परियोजना में क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पांच नदियों – घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है।
⇒ इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज लाभान्वित होंगे।
पाकल दुल जलविद्युत परियोजना
⇒ केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने 1 नवंबर, 2021 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित पाकल दुल जलविद्युत परियोजना के मरुसुदर नदी के मोड का उद्घाटन किया।
⇒ पाकल दुल जलविद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है। इसका निर्माण ‘चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ द्वारा किया जा रहा है।
⇒ यह परियोजना वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।
लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना
⇒ 11 जुलाई, 2021 को काठमांडू (नेपाल) में भारत के सतलज जलविद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य ‘लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना’ के विकास हेतु एक समझौता – ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ध्यातव्य है कि 29 जनवरी, 2021 को एसजेवीएन लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा के माध्यम से इस परियोजना को हासिल किया था।
⇒ इस परियोजना की क्षमता 679 मेगावॉट है।
⇒ यह परियोजना नेपाल के सांखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। एलएएचईपी अरुण -3 जलविद्युत परियोजना का डाउनस्ट्रीम विस्तार है। यह परियोजना 900 मेगावॉट क्षमता वाली अरुण – 3 एचईपी की जलधारा पर विकसित होगी।
उज्ज्वल अबाहन
⇒ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 अगस्त, 2021 को ओएनजीसी समर्थित असम हथकरघा परियोजना ‘उज्ज्वल अबाहन’ का शुभारंभ किया ।
⇒ इस परियोजना के तहत हथकरघा हस्तशिल्प में असम के शिवसागर जिले के भटियापार के सौ से अधिक कारीगरों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। असम हथकरघा परियोजना की लागत 26 लाख रुपये से अधिक है।
राज्य आधारित योजना
‘दुआरे राशन’ योजना : पश्चिम बंगाल
⇒ 16 नवम्बर, 2021 को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिए ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (PDS) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु ‘दुआरे राशन’ योजना शुरू की।
⇒ लोगों को राशन कार्ड के लिये आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन- ‘खाद्य साथी: आमार राशन मोबाइल एप’ भी लॉन्च किया गया।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
⇒ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के साथ 22 जुलाई, 2021 को लोक भवन, लखनऊ में ‘ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की यह नई योजना कोविड- 19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए है।
⇒ इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
⇒ पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपये की राशि ऐसे 4,050 बच्चों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से अंतरित की गई। साथ ही योजना के तहत पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए गए।
सौर-आधारित जल आपूर्ति परियोजना
⇒ 16 फरवरी, 2021 को पंजाब के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने घोषणा की कि उसने जालंधर में अपनी तरह की पहली सौर-आधारित जल-आपूर्ति परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना जालंधर जिले के जगरावन – मुरादपुर और तलवाडा गांवों में शुरू की गई है।
⇒ राज्य के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार इस परियोजना के तहत 25000 लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकों के साथ 150 मीटर की गहराई वाले ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं।
कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना
⇒ 15 फरवरी, 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करते हुए शहर के आस-पास के द्वीपों को जोड़ने की परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। पहला रूट व्यित्तला (Vyttila) से कक्कानड (Kakkanad) तक है।
⇒ व्यित्तला केरल के सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक है तथा कक्कानड आईटी हब है। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना का पहला चरण 520 किमी. लंबा है।
⇒ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकीकृत शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली (IURWT) परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजनांतर्गत कोच्चि में 34 किमी. की 6 प्रमुख नहरों को नवीनीकृत और पुनर्जीवित किया जाएगा।
माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना
⇒ 6 सितंबर, 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग की समीक्षा बैठक में माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना हेतु सर्वे का काम शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की ।
⇒ इस परियोजना की लागत राशि 5500 करोड़ रुपये होगी।
⇒ यह परियोजना पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित है।
⇒ इस परियोजना से कृषि, सिंचाई, उद्योगों और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा।
मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना
⇒ 29 अगस्त, 2020 को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरूआत की।
⇒ इस योजना का उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाना है।
⇒ इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी।
⇒ इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्म्द कैफ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
⇒ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के साथ 22 जुलाई, 2021 को लोक भवन, लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की यह नई योजना कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए है।
⇒ इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
⇒ पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपये की राशि ऐसे 4,050 बच्चों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से अंतरित की गई। साथ ही योजना के तहत पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए गए।
भारत सरकार की योजनाएं
योजना/परियोजना ⇒ प्रारंभ
• मेक इन इंडिया ⇒ 25 सितंबर, 2014
• सांसद आदर्श ग्राम योजना ⇒ 11 अक्टूबर, 2014
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना ⇒ 28 अगस्त, 2014
• डिजिटल भारत ⇒ 20 अगस्त, 2014
• पं. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम ⇒ 16 अक्टूबर, 2014
• पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ⇒ 25 सितंबर, 2014
• पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ⇒ 20 नवम्बर, 2014
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ⇒ 2 अक्टूबर, 2014
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) ⇒ 22 जनवरी, 2015
• कौशल ऋण योजना ⇒ 15 जुलाई, 2015
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ⇒ 15 जुलाई, 2015
• राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ⇒ 15 जुलाई, 2015
• इन्द्रधनुष योजना ⇒ 14 अगस्त, 2015
• सहज योजना ⇒ 30 अगस्त, 2015
• किसान योजना ⇒ 6 जनवरी, 2015
• ‘पैनकैंप’ और ‘ई-सहयोग’ योजना ⇒ 27 अक्टूबर, 2015
• इंप्रिंट इंडिया ⇒ 5 नवम्बर, 2015
• अमृत योजना ⇒ 15 नवम्बर, 2015
• प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना ⇒ नवम्बर, 2015
• ब्लू रेवोल्यूशन योजना ⇒ 21 नवम्बर, 2015
• राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना ⇒ 21 फरवरी, 2016
• तेजस्विनी योजना ⇒ 22 दिसम्बर, 2015
• उदय योजना ⇒ 5 जनवरी, 2016
• स्टैण्ड अप इंडिया ⇒ 6 जनवरी, 2016
• स्टार्ट अप इंडिया ⇒ 16 जनवरी, 2016
• सबके लिए घर (शहरी) योजना ⇒
• कृषि डाक प्रसार सेवा योजना ⇒
• उज्जवला योजना ⇒ 1 मई, 2016
• सौभाग्य योजना (हर घर बिजली ) ⇒ 25 सितम्बर, 2017
• आयुष्मान योजना (मोदीकेयर) ⇒ 1 अप्रैल, 2018
• वन-धन योजना ⇒ 14 अप्रैल, 2018
• गोबर-धन योजना ⇒ 1 मई, 2018
• सेवा भोज योजना ⇒ 1 जून, 2018
• समग्र शिक्षा अभियान ⇒ 1 अपैल, 2018
• पीएम- आशा (PM – AASHA) ⇒ 12 सितम्बर, 2018
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि- पीएम किसान ⇒ 1 जनवरी, 2019
• प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ⇒ फरवरी, 2019
• प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ⇒ फरवरी, 2019
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ⇒ अप्रैल, 2020
• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ⇒ 26 फरवरी, 2021
• ग्राम उजाला योजना ⇒ 23 मार्च, 2021
• ई – 100 परियोजना ⇒ 5 जून, 2021
• उज्ज्वला – 2 योजना ⇒ 10 अगस्त, 2021
• कृषि उड़ान 2.0 योजना ⇒ 27 अक्टूबर, 2021
• भारत गौरव योजना ⇒ 23 नवम्बर 2021
• श्रेष्ठ योजना ⇒ 6 दिसंबर, 2021
• पीएम- डिवाइन योजना ⇒ 1 फरवरी, 2022
• SMILE योजना ⇒ 12 फरवरी, 2022
उद्देश्य / प्रावधान
⇒ भारत को विनिर्माण क्षेत्र का केन्द्र बनाना ।
⇒ 31 मार्च, 2019 तक प्रत्येक सांसद को तीन आदर्श ग्राम का विकास करना ।
⇒ वित्तीय समावेशन हेतु ।
⇒ देश को डिजिटल के साथ शक्तिसम्पन्न एवं सूचना अर्थव्यवस्था बनाना । श्रम कानूनों में सुधार लाना।
⇒ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना ।
⇒ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
⇒ ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना ।
⇒ बालिका भ्रूण हत्या रोकने के साथ देश की बच्चियों को शिक्षित करने पर जारी । बेरोजगारों को कौशल ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।
⇒ युवाओं को व्यावसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास की शिक्षा दिलाना।
⇒ देश की युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराना।
⇒ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार की दिशा में व्यापक बदलाव हेतु ।
⇒ नये एल. पी. जी. उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन एल. पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराना।
⇒ फसल बीमा कार्यक्रम के लिए आवश्यक पैदावार आकलन और फसल कटाई प्रयोगों का बेहतर नियोजन किया जाना ।
⇒ आयकर के रिटर्न की गड़बड़ियों को ई-मेल के माध्यम से सही करना व दूर-दराज के इलाके के लिए विशेष पैनकैंप तथा ई – सहयोग (कागज रहित ) उपलब्ध कराना ।
⇒ देश की इंजीनियरिंग का महाचुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने हेतु ।
⇒ मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने हेतु ।
⇒ देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ।
⇒ मत्स्य पालन के लिए एकीकृत और समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाना ।
⇒ गाँव को स्मार्ट गाँव में बदलना, स्थानीय स्तर पर रोजगार देना, पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना ।
⇒ विश्व बैंक की मदद से झारखण्ड सरकार द्वारा 11 से 24 वर्ष आयु की किशोरी, बालिका और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ।
⇒ भंयकर कर्ज में डूबी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को कर्ज से निजात दिलाने हेतु ।
⇒ एस.सी./एस.टी. व महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु ।
⇒ नये शुरू किये जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु अर्थात् स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (Self Employment and Talent Utilization – SETU) के शुरूआत हेतु ।
⇒ शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र ( मलिन बस्तियों के निवासी व निर्धन) जनों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना।
⇒ उन्त बीजों को डाक के माध्यम से चिन्हित गाँवों के किसानों तक पहुँचाना।
⇒ बी.पी.एल. परिवार को निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन।
⇒ देश के सभी राज्यों में 31 दिसम्बर, 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य ।
⇒ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा |
अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धिकरण की योजना।
⇒ गांवों में पशुओं के गोबर एवं अपशिष्ट से बायोगैस प्लांट – व्यक्तिगत, सामुदायिक अथवा किसी एनजीओ स्तर के संगठन द्वारा संचालन को सरकारी सहायता प्रदान करना।
⇒ चैरिटी संस्थाओं-मंदिरों, गुरुद्वारों आदि द्वारा कराए जाने वाले निःशुल्क भोजन की सामग्री के क्रय पर CGST तथा IGST की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति
⇒ पहले से संचालित सर्वशिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा अभियान
⇒ कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान छोटे / सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
⇒ 15,000 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार
⇒ 15,000 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार
⇒ कोरोना (कोविड – 19 ) माहामारी के कारण प्रभावित गरीब लोगों की आर्थिक सहायतार्थ भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केन्द्र बनाना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए योजना
⇒ भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा विरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना
⇒ इसके तहत लाभार्थियों को सिलिंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा
⇒ आदिवासी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना
⇒ इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेने ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं
⇒ श्रेष्ठ योजना प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करेगी।
⇒ इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी ‘बैम्बू लिंक रोड्स’ सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत-आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है ।
⇒ यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
इन्हें भी जरुर पढ़े :-
- Economic Events CURRENT AFFAIRS SET-11: 5.आर्थिकी घटनाक्रम
- Environment And Ecology CURRENT AFFAIRS SET – 10: 4: (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी )
- CURRENT AFFAIRS SET – 9: 3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ( international events )
- CURRENT AFFAIRS SET – 8 : 2. संवैधानिक घटनाक्रम ( constitutional developments )
